PESA योजनेची थोडक्यात माहिती Scheduled Area

पंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करणे) अधिनियम, 1996 हा कायदा देशातील 10 राज्यांमध्ये दि. 24 डिसेंबर 1996 रोजी लागू झाला आहे. केंद्र शासन स्तरावर हा कायदा पंचायती राज मंत्रालयाद्वारे (एमओपीआर) राबवला जात आहे. महाराष्ट्र राज्यात पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रमुख जबाबदारी ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाकडे सोपविण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्रामध्ये 13 जिल्हे (पुणे, ठाणे, पालघर, अहमदनगर, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली), 59 तालुके आणि 2895 ग्रामपंचायतींमधील 6000 पेसा गावांचा समावेश आहे. अनुसूचित क्षेत्राबाबत पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य पेसा कक्षाकडे सोपविण्याचे नियोजन आहे. माननीय राज्यपाल महोदयांनी दिनांक 30 ऑक्टोबर 2014 च्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र राज्यातील संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्रासाठी पेसा 5% अबंध निधी योजना सन 2015 मध्ये लागू केलेली आहे. अशा स्वरूपाची योजना राबविणारे महाराष्ट्र्र राज्य देशातील पहिले व एकमेव राज्य आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या एकूण आदिवासी घटक योजना निधीच्या 5% अबंध स्वरूपाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्याची तरतूद या योजनेमध्ये करण्यात आलेली आहे. या योजनेचे सनियंत्रण करण्याची जबाबदारी राज्य पेसा कक्षाकडे सोपविण्यात आलेली आहे.

नंदुरबार जिल्हा हा महाराष्ट्रातील मुख्य पेसा (Scheduled Area) जिल्ह्यांपैकी एक आहे. जिल्ह्यातील अनेक तालुके/ब्लॉक्स PESA अंतर्गत येतात. • सरकारी नोंदीनुसार पूर्णपणे किंवा आंशिकपणे PESA अंतर्गत येणारी नंदुरबारची प्रमुख तालुके:

• पूर्णपणे (Fully Scheduled Talukas): Navapur (नवापूर), Taloda / Talode (तालेदा/तालोडा), Akkalkuwa (अक्कलकोवा), Akrani (अक्राणी).
आंशिकपणे (Partly Scheduled): Nandurbar (नंदुरबार तहसील), Shahada / Shahda (शहादा). (हे तालुके आणि त्यांचा स्पष्टीकरण महाराष्ट्रातील Scheduled Area सूचीतील आहेत).

Maharashtra Pesa Act Rules 2014